Anupriya Patel Addressed Party Leaders And Activists In Lucknow. – पिछड़ों के साथ इंसाफ नहीं कर रहा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय : अनुप्रिया पटेल


कार्यकर्ताओं के साथ अनुप्रिया पटेल।
– फोटो : amar ujala

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केंद्र सरकार के सहयोगी अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय पिछड़ी जाति के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। सरकार को अलग से पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का गठन करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में भी ओबीसी, एससी-एसटी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का भी गठन जरूरी है जिससे इन वर्गों की न्यायपालिका में उचित हिस्सेदारी हो। वे पार्टी कार्यालय में मासिक बैठक को संबोधित कर रही थीं।

उन्होंने कहा कि देश में 60 फीसदी आबादी पिछड़ों की है, फिर भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इनकी समस्याओं का निवारण नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मंत्रालय के अधीन कई और विभाग हैं। पिछले दिनों हुई सर्वदलीय बैठक में अल्पसंख्यक व आदिवासी मंत्रालय की तरह पिछड़ा वर्ग मंत्रालय के भी गठन की मांग की थी।

पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रदेश व जिला पदाधिकारियों को ‘हर बूथ पर 10 यूथ’ खड़ा करने का नारा दिया। कहा, यदि पंचायत चुनाव में हमारा संगठन मजबूती से चुनाव लड़ा तो आगामी विधानसभा चुनाव में भी हमें सफलता मिलेगी।

पार्टी प्रवक्ता राजेश श्रीवास्तव ने 2019 की सिविल सर्विसेज परीक्षा में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का कट-ऑफ सामान्य वर्ग से ज्यादा आने पर चिंता जताते हुए कहा कि इस विसंगति को दूर करना जरूरी है।

राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पटेल ने बताया कि अनुप्रिया ने महापुरुषों की जयंती मनाने के भी निर्देश दिए हैं। जयंती समारोहों के दौरान समाज के निचले तबके के लोगों को हर विधानसभा क्षेत्र में सम्मानित किया जाएगा। बैठक में पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल, कारागार राज्यमंत्री जय कुमार सिंह जैकी समेत सभी विधायक व पदाधिकारी शामिल हुए।

कई लोगों ने ग्रहण की पार्टी की सदस्यता
रिटायर्ड विशेष सचिव नरवेद सिंह, मकसूद अख्तर, ज्ञान सिंह कुशवाहा, लाल बहादुर यादव, दीप चंद प्रसाद गौड़, भगवान दास और सभाजीत वनवासी समेत दो दर्जन से अधिक लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

केंद्र सरकार के सहयोगी अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय पिछड़ी जाति के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। सरकार को अलग से पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का गठन करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में भी ओबीसी, एससी-एसटी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का भी गठन जरूरी है जिससे इन वर्गों की न्यायपालिका में उचित हिस्सेदारी हो। वे पार्टी कार्यालय में मासिक बैठक को संबोधित कर रही थीं।

उन्होंने कहा कि देश में 60 फीसदी आबादी पिछड़ों की है, फिर भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इनकी समस्याओं का निवारण नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मंत्रालय के अधीन कई और विभाग हैं। पिछले दिनों हुई सर्वदलीय बैठक में अल्पसंख्यक व आदिवासी मंत्रालय की तरह पिछड़ा वर्ग मंत्रालय के भी गठन की मांग की थी।

पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रदेश व जिला पदाधिकारियों को ‘हर बूथ पर 10 यूथ’ खड़ा करने का नारा दिया। कहा, यदि पंचायत चुनाव में हमारा संगठन मजबूती से चुनाव लड़ा तो आगामी विधानसभा चुनाव में भी हमें सफलता मिलेगी।


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पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का कट-ऑफ सामान्य वर्ग से ज्यादा आने पर चिंता जताई



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