मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे वर्ष 2021-22 के केन्द्रीय बजट से संबंधित अपने-अपने प्रस्ताव केंद्र सरकार को समय से भेज दें। उन्होंने कहा कि केन्द्र की विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाएं। इसके लिए सभी कार्यवाही समयबद्ध ढंग से की जाए। मुख्यमंत्री मंगलवार शाम अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में ये निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मंडल में एक सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए केंन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को अधिकारी के रूप में सेना में भर्ती का अवसर उपलब्ध कराने तथा उनकी उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है। इसी तरह मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना को हरिद्वार व वाराणसी तक विस्तारित किए जाने तथा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को बलिया से जोड़ने के लिए भी केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर सहायता प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क तथा आरओबी आदि के निर्माण से पहले सर्विस लेन बनायी जानी चाहिए। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, पुलिस महानिदेशक हितेश सी. अवस्थी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इसी तरह मंडियों में गोदाम की स्थापना के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने के साथ मंडियों को ई-नाम से जोड़ने की कार्यवाही के निर्देश दिए। इसी तरह केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के अपने बजट में जल जीवन मिशन के तहत नगरीय क्षेत्रों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है। योगी ने इसे ध्यान में रखकर शहरी इलाकों की पेयजल की योजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अमृत योजना के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार को भेजे जाएं।
सक्षम संस्थाओं को क्रय एजेंसी नामित करने के फरमान
मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से सक्षम संस्थाओं को एमएसपी के अंतर्गत क्रय एजेंसी नामित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस व्यवस्था को अपनाने से किसानों को समय से उनकी उपज का भुगतान करने में सुविधा होगी। उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाओं द्वारा संचालित बालिनी डेयरी के बेहतर कार्य का उल्लेख करते हुए कहा कि डेयरी सेक्टर में इस प्रकार के प्रयास किसानों तथा पशु पालकों को लाभान्वित करते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे वर्ष 2021-22 के केन्द्रीय बजट से संबंधित अपने-अपने प्रस्ताव केंद्र सरकार को समय से भेज दें। उन्होंने कहा कि केन्द्र की विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाएं। इसके लिए सभी कार्यवाही समयबद्ध ढंग से की जाए। मुख्यमंत्री मंगलवार शाम अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में ये निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मंडल में एक सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए केंन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को अधिकारी के रूप में सेना में भर्ती का अवसर उपलब्ध कराने तथा उनकी उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है। इसी तरह मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना को हरिद्वार व वाराणसी तक विस्तारित किए जाने तथा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को बलिया से जोड़ने के लिए भी केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर सहायता प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क तथा आरओबी आदि के निर्माण से पहले सर्विस लेन बनायी जानी चाहिए। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, पुलिस महानिदेशक हितेश सी. अवस्थी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मंडियों को ई-नाम से जोड़ने, जल जीवन मिशन का भी उठाएंगे लाभ
इसी तरह मंडियों में गोदाम की स्थापना के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने के साथ मंडियों को ई-नाम से जोड़ने की कार्यवाही के निर्देश दिए। इसी तरह केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के अपने बजट में जल जीवन मिशन के तहत नगरीय क्षेत्रों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है। योगी ने इसे ध्यान में रखकर शहरी इलाकों की पेयजल की योजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अमृत योजना के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार को भेजे जाएं।
सक्षम संस्थाओं को क्रय एजेंसी नामित करने के फरमान
मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से सक्षम संस्थाओं को एमएसपी के अंतर्गत क्रय एजेंसी नामित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस व्यवस्था को अपनाने से किसानों को समय से उनकी उपज का भुगतान करने में सुविधा होगी। उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाओं द्वारा संचालित बालिनी डेयरी के बेहतर कार्य का उल्लेख करते हुए कहा कि डेयरी सेक्टर में इस प्रकार के प्रयास किसानों तथा पशु पालकों को लाभान्वित करते हैं।
