उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा
– फोटो : amar ujala
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उन्होंने बताया कि विद्यालय खोलने से पहले परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। विद्यालयों में सैनिटाइजर, हैंडवाश, थर्मल स्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था रहेगी। यदि किसी विद्यार्थी, शिक्षक या कर्मचारी को खांसी जुकाम या बुखार के लक्षण होंगे तो उन्हें आइसोलेट कर उपचार की व्यवस्था की जाएगी।
छात्रावास में यदि कोई विद्यार्थी कोराना से संक्रमित होता है तो उसके उपचार की व्यवस्था की जाएगी। सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध कराने के साथ कोविड-19 से बचाव के लिए गाइडलाइन का पालन करने के भी निर्देश दिए।
बता दें, 9 फरवरी से सभी शिक्षा बोर्डों से संबद्ध कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय एवं अन्य आवासीय विद्यालयों में पठन-पाठन शुरू हो रहा है।
उन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग ने 10 फरवरी से कक्षा 6 से 8 और एक मार्च से कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के संचालन पर बच्चों को मिड-डे मील वितरित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने शासन को पोषाहार के लिए 249.55 करोड़ रुपये जारी करने का प्रस्ताव दिया है।
उन्होंने बताया कि विद्यालय खोलने से पहले परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। विद्यालयों में सैनिटाइजर, हैंडवाश, थर्मल स्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था रहेगी। यदि किसी विद्यार्थी, शिक्षक या कर्मचारी को खांसी जुकाम या बुखार के लक्षण होंगे तो उन्हें आइसोलेट कर उपचार की व्यवस्था की जाएगी।
छात्रावास में यदि कोई विद्यार्थी कोराना से संक्रमित होता है तो उसके उपचार की व्यवस्था की जाएगी। सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध कराने के साथ कोविड-19 से बचाव के लिए गाइडलाइन का पालन करने के भी निर्देश दिए।
बता दें, 9 फरवरी से सभी शिक्षा बोर्डों से संबद्ध कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय एवं अन्य आवासीय विद्यालयों में पठन-पाठन शुरू हो रहा है।
परिषदीय स्कूलों का निरीक्षण करेगी टास्क फोर्स
उन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग ने 10 फरवरी से कक्षा 6 से 8 और एक मार्च से कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के संचालन पर बच्चों को मिड-डे मील वितरित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने शासन को पोषाहार के लिए 249.55 करोड़ रुपये जारी करने का प्रस्ताव दिया है।