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केंद्र सरकार ने आपदा कंसल्टेंट के लिए 70 हजार रुपये मासिक मानदेय तय किया है। प्रदेश सरकार ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शासी निकाय के समक्ष 13 जिलों में तैनात आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों के मानदेय भुगतान की मंजूरी और सभी 75 जिलों में आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ की तैनाती का प्रस्ताव रखा था। शासी निकाय ने इस पर सहमति दे दी है।
इस तरह प्रदेश के 62 अन्य जिलों में भी आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, शासी निकाय ने यह भी निर्देशित किया है कि जहां पर पूर्व से आपदा विशेषज्ञ तैनात हैं, उनका मानदेय 50 हजार कर दिया जाए।
इसी तरह अन्य बाकी जिलों में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के माध्यम 50 हजार रुपये मानदेय के आधार पर आपदा विशेषज्ञ की तैनाती की मंजूरी दी है।
केंद्र सरकार ने आपदा कंसल्टेंट के लिए 70 हजार रुपये मासिक मानदेय तय किया है। प्रदेश सरकार ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शासी निकाय के समक्ष 13 जिलों में तैनात आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों के मानदेय भुगतान की मंजूरी और सभी 75 जिलों में आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ की तैनाती का प्रस्ताव रखा था। शासी निकाय ने इस पर सहमति दे दी है।
इस तरह प्रदेश के 62 अन्य जिलों में भी आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, शासी निकाय ने यह भी निर्देशित किया है कि जहां पर पूर्व से आपदा विशेषज्ञ तैनात हैं, उनका मानदेय 50 हजार कर दिया जाए।
इसी तरह अन्य बाकी जिलों में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के माध्यम 50 हजार रुपये मानदेय के आधार पर आपदा विशेषज्ञ की तैनाती की मंजूरी दी है।