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Kotdars Dividend May Be Increased Soon, Proposing Rs 125 Per Quintal – जल्द बढ़ सकता है कोटेदारों का लाभांश, 125 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव 


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प्रदेश के 80 हजार से अधिक कोटेदारों को सरकार जल्द ही तोहफा दे सकती है। सरकार कोटेदारों को राशन वितरण पर मिलने वाले लाभांश को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस संबंध में तैयार प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा।

गौरतलब है कि वर्ष 2016 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद से उचित दर दुकानदारों को प्रति क्विंटल अनाज पर 75 रुपये का लाभांश दिया जा रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई और इसके सापेक्ष खर्च में वृद्धि को लेकर कोटेदार काफी समय से उनका लाभांश बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश उचित दर राशन विक्रेता परिषद के सदस्यों ने पिछले साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इस संबंध में आग्रह भी किया था। परिषद के महामंत्री एसके गौतम ने बताया कि सीएम ने मांग को जायज मानते हुए लाभांश बढ़ाने का आश्वासन दिया था। इस क्रम में खाद्य व रसद विभाग ने कोटेदारों के लाभांश में प्रति क्विंटल 50 रुपये (यानी प्रति क्विंटल 125 रुपये) की वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया था। सूत्रों का कहना है कि इस पर पहले ही निर्णय हो जाना था, लेकिन कोरोना संकट के चलते यह टल गया।

खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने कहा कि लाभांश बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। चूंकि इस वृद्धि से सरकार पर प्रति माह 40 करोड़ से अधिक और प्रति वर्ष लगभग पांच सौ करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ रहा है। इसलिए अभी इस प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं आ सका है। संभावना है कि जल्द लाभांश बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।

प्रदेश के 80 हजार से अधिक कोटेदारों को सरकार जल्द ही तोहफा दे सकती है। सरकार कोटेदारों को राशन वितरण पर मिलने वाले लाभांश को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस संबंध में तैयार प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा।

गौरतलब है कि वर्ष 2016 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद से उचित दर दुकानदारों को प्रति क्विंटल अनाज पर 75 रुपये का लाभांश दिया जा रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई और इसके सापेक्ष खर्च में वृद्धि को लेकर कोटेदार काफी समय से उनका लाभांश बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश उचित दर राशन विक्रेता परिषद के सदस्यों ने पिछले साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इस संबंध में आग्रह भी किया था। परिषद के महामंत्री एसके गौतम ने बताया कि सीएम ने मांग को जायज मानते हुए लाभांश बढ़ाने का आश्वासन दिया था। इस क्रम में खाद्य व रसद विभाग ने कोटेदारों के लाभांश में प्रति क्विंटल 50 रुपये (यानी प्रति क्विंटल 125 रुपये) की वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया था। सूत्रों का कहना है कि इस पर पहले ही निर्णय हो जाना था, लेकिन कोरोना संकट के चलते यह टल गया।

खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने कहा कि लाभांश बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। चूंकि इस वृद्धि से सरकार पर प्रति माह 40 करोड़ से अधिक और प्रति वर्ष लगभग पांच सौ करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ रहा है। इसलिए अभी इस प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं आ सका है। संभावना है कि जल्द लाभांश बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।



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