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News of Vaccination; Center allows vaccination in offices, families of employees would also get vaccine along with them and More on Covid Vaccination | केंद्र ने ऑफिसों में टीका लगाने की इजाजत दी, एम्प्लाई के साथ परिवार को भी वैक्सीन लग सकेगी


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नई दिल्ली15 मिनट पहले

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केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन पर एक कदम और बढ़ाते हुए निजी और सरकारी ऑफिसों में इसकी मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शनिवार को जारी चिट्ठी के मुताबिक, सरकारी और निजी ऑफिस में एम्प्लाई के साथ उसके परिवार वालों को भी टीका लग सकेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो सके, इसके लिए कंपनियां अस्पतालों के जरिए सीधे निर्माता से वैक्सीन खरीद सकेंगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, इंड्रस्ट्रियल कोविड वैक्सीनेशन सेंटर और प्राइवेट वर्कप्लेस में बने सेंटर पर उस प्राइवेट हॉस्पिटल की टीम वैक्सीनेशन करेगी, जिसके साथ एम्प्लायर का टाईअप है। वहीं, सरकारी ऑफिसों में 45 साल से ऊपर के लोगों को केंद्र की तरफ से और 18 से 44 साल तक के एम्पलाई को राज्य की ओर से वैक्सीन लगवाने का इंतजाम करने को कहा गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया लेटर।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया लेटर।

निजी क्षेत्र को अस्पताल के जरिए खरीदनी होगी वैक्सीन
स्वास्थ्य मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी विकास शील के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे गए लेटर में कहा गया है कि निजी क्षेत्र के ऑफिस सीधे वैक्सीन नहीं खरीद सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी अस्पताल से टाइ अप करना होगा, जो उनके लिए सीधे कंपनियों से वैक्सीन खरीदेगा।

राज्यों को फ्री वैक्सीन दे रही है केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने राज्यों को यह सुविधा दी है कि वे वैक्सीन निर्माता कंपनी से सीधे वैक्सीन खरीद सकें। इसके अलावा हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (CDL) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी निर्माता के टीकों की 50% डोज भारत सरकार खरीदेगी। इन खुराकों को केंद्र फ्री में राज्य सरकारों को मुहैया कराएगा।

केंद्र ने अब तक 21 करोड़ वैक्सीन डोज भेजीं
देश में अब तक 21 करोड़ वैक्सीन की खुराकें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्र सरकार मुहैया करा चुकी है। राज्यों में महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा 2.1 करोड़ से ज्यादा, उत्तर प्रदेश को 1.74 करोड़+, राजस्थान को 1.60 करोड़+, गुजरात को 1.62 करोड़+, पश्चिम बंगाल 1.34 करोड़+, कर्नाटक को 1.18 करोड़+ और मध्य प्रदेश को 1.07 करोड़+ से ज्यादा डोज फ्री में उपलब्ण कराई गईं हैं।

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