मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व वित्तमंत्री सुरेश खन्ना (फाइल फोटो।)
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अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान की ओर से बुधवार को शासनादेश जारी कर 1 अप्रैल, 2021 से सभी वित्तीय स्वीकृतियां ऑनलाइन जारी किए जाने की प्रक्रिया तय कर दी गई। शासनादेश के अनुसार वर्तमान में ऑनलाइन बजट अलॉटमेंट सिस्टम में प्रशासकीय विभाग से प्राप्त वित्तीय स्वीकृति संबंधित वित्त नियंत्रक द्वारा दर्ज की जाती है।
1 अप्रैल से प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति को ऑनलाइन बजट अलॉटमेंट सिस्टम में दर्ज करने के लिए अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा, जो अनुसचिव स्तर से नीचे का नहीं होगा। नोडल अधिकारी स्वीकृतियां जारी करने के साथ-साथ संबंधित स्वीकृति आदेश के विवरण को बजट अलॉटमेंट सिस्टम पर अनिवार्य रूप से दर्ज करेगा। इस प्रविष्टि के बाद ही संबंधित वित्त नियंत्रक द्वारा आगे बजट अलॉटमेंट की कार्यवाही होगी।
