न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Fri, 22 Jan 2021 10:14 PM IST
प्रमुख सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल
– फोटो : amar ujala
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प्रदेश के सरकारी विभाग अगर जेम पोर्टल पर उपलब्ध उत्पाद या सेवा कहीं और से खरीदेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। यह पोर्टल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में कारगर साबित हो रहा है। इसलिए इस पोर्टल को और प्रभावी बनाने के लिए इसे सभी सरकारी विभागों से जोड़ा जाएगा। इसके लिए विभिन्न विभागों की कार्यशालाएं शुरू हो गई हैं। यह जानकारी शुक्रवार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने जेम पोर्टल की समीक्षा के दौरान दी।
उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर खरीदारी से सरकारी धन की बचत के साथ ही गुणवत्तायुक्त उत्पाद व सेवाएं मिल रही हैं। जो विभाग अभी तक इस पोर्टल से नहीं जुड़े हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाए। उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रदेश के विक्रेताओं का पंजीकरण जेम पोर्टल पर करने के निर्देश दिए। इस पोर्टल पर अब तक 91,245 विक्रेता पंजीकृत हैं। इनमें से 40,234 एमएसएमई इकाईयां हैं। वहीं, जेम पोर्टल पर 3108 प्राइमरी और 8576 सेकेंडरी यूजर का पंजीकरण हो चुका है। इस साल 21 जनवरी तक पोर्टल से 7775 करोड़ रुपये से ज्यादा की खरीदारी हो चुकी है।
विभागों से संबंधित विक्रेताओं को जेम पोर्टल पर कराएं पंजीकरण
कुछ विभाग के खरीदार जेम पोर्टल पर उपलब्ध उत्पाद और सेवाओं का क्रय ई-टेंडर के जरिये कर रहे हैं। जबकि मुख्य सचिव का स्पष्ट निर्देश है कि जो उत्पाद व सेवाएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध है, उसकी खरीदारी अनिवार्य रूप से इस पोर्टल से ही की जाए। सभी शासकीय विभागों से यह अपेक्षा की गई है कि वह अपने विभाग से संबंधित विक्रेताओं को जेम पोर्टल पर पंजीकृत कराएं। इस पोर्टल पर सर्विस श्रेणी की नई सेवाओं को भी शामिल किया गया है।
